लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता Sonam Wangchuk की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई हिरासत को केंद्र सरकार ने तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार (14 मार्च 2026) को यह जानकारी दी।
सरकारी बयान के अनुसार, वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिया गया था। यह आदेश लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा NSA के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था।
गृह मंत्रालय ने कहा कि वांगचुक इस कानून के तहत निर्धारित हिरासत अवधि का लगभग आधा समय पूरा कर चुके हैं। ऐसे में सरकार ने उपलब्ध अधिकारों का उपयोग करते हुए उनकी हिरासत समाप्त करने का निर्णय लिया है।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि सरकार लद्दाख के विभिन्न समुदायों और प्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं का समाधान किया जा सके। हालांकि, लगातार बंद और विरोध प्रदर्शनों का माहौल समाज की शांति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था।
सरकार के अनुसार, इन प्रदर्शनों से छात्रों, नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, व्यापारियों, टूर ऑपरेटरों और पर्यटन गतिविधियों सहित स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी पक्षों के साथ सार्थक और सकारात्मक संवाद आगे बढ़ाया जा सके।
